काठमाडौं : उत्तरी छिमेकी चीनबाट रेल ल्याउने विषयमा काठमाडौंमा भएको बहसले बेइजिङ अचम्मित बनेको छ। हिमाल छेडेर वा नघाएर रेल ल्याउने कार्य अहिलेसम्मकै जटिल भएकाले यसमा अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गर्दै चीनले अवस्थामा आजै वा भोलि रेल आउने झै भएको बहसले आश्चर्यमा परेको जनाएको छ।
तत्काल रेल आउनेझैं भ्रमहरु बाहिर आइरहेको अवस्थामा चीनले केरूङबाट काठमाडौं रेल ल्याउन निकै कठिन हुने भन्दै यसमा अध्ययन भइरहेको औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छ। यस्तो विषयमा सोच–विचार गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि चीनले प्रष्ट पारेको छ।
बालुवाटार स्थित चिनियाँ दूतावासमा विहिबार विहान पत्रकारसँग औपचारिक अन्तरक्रिया गर्दै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भनिन, ‘यस्तो भूगोल छ, जहाँबाट चिनियाँ रेल आज कुरा गरेर भोलि नै आउने विषय होइन। म पनि यहाँ भइरहेको बहस सुनेर अचम्मित हुन्छु।’
राजदूतको रुपमा जिम्मेवारी लिएर आएपछि पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भनिन, ‘रेलको विषयलाई यहाँ हल्का रुपमा हेरिएको छ। त्यस्तो होइन। साँच्चै भन्नुपर्दा यो संसारकै अप्ठेरो ठाउँमा रेल निर्माण गर्ने प्रसंग अघि बढेको छ। यसका लागि धेरै वैज्ञानिक अध्ययनहरू आवश्यक पर्छ।’
बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण र चीन–अमेरिका ब्यापार विवादको यथार्थ बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यान््छीले भनिन, ‘चीनको रेल काठमाडौ आउने विषय आज छलफलमा आएर भोलि रेल आइहाल्ने होइन। यो एक एक खुड्किला चढ्दै हुने विषय हो। यस्ता आयोजनामा दीर्घकालीन हुन्छ। यसलाई समय धेरै लाग्छ।’
सामान्य आयोजना निर्माणमा पनि पूर्वसम्भाव्यता, त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै निर्माणको ढाँचा तयार गर्न आवश्यक हुने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भनिन, ‘केरुङ काठमाडौं रेलको त बल्ल पूर्व सम्भाब्य अध्ययन सकिएको छ। सम्भाब्यता अध्ययनको बारेमा छलफल चलिरहेको छ। सम्भाब्य अध्धयन नै निकै खर्चिलो पाटो हुनाले यसको मोडलहरुबारे छलफल नै चलेको छ।’
सम्भावव्यताको अध्ययन सकिएपछि ढाँचा (मोडालिटस्) को चरणमा प्रवेश हुने र चौथो चरणमा निर्माणको कार्य अघि बढ्ने हुनाले यसमा आज र भोलि भनेजस्तो छलफल र बहसमा प्रवेश गर्न नचाहेको भन्दै यसले लामो समय लिने स्पष्ट पारिन। ‘बल्ल पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। अब यसको सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ। त्यसका लागि नै निकै ठूलो रकम चाहिन्छ। रकम कसरी जुटाउने भन्नेमा नै छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भनिन्।
रेल प्रसंग चलेपछि चिनियाँ कम्पनी फस्ट सर्वे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले नेपालको रेल विभागसँग मिलेर केही महिनाअघि काठमाडौं–केरूङ रेलबारे पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेको हो। चीनले हिमाल छेडेर वा नघाएर रेल ल्याउन सक्ने बताइसकेको छ। तर त्यसको लागि अध्ययनले रसुवागढीबाट काठमाडौंको रिङरोड नजिक ७२ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको लागि कम्तिमा नौ बर्ष लाग्ने र अधिकांश स्थानमा सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ।
अब यसको सम्भाब्य अध्ययनबारेमा छलफल भइरहेको पनि चीनले जनाएको छ। अध्ययनको खर्च चिनियाँ पक्षले व्यहोर्ने विषय र निर्माण ढाँचाबारेमा छलफल चलेको जानकारी दिइएको छ।
राष्ट्रपतिलाई पहिलोपटक बेइजिङमा स्वागत
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण नेपालमा गणतन्त्र पछि बेइजिङको पहिलो यात्रा रहेकाले यो निकै महत्वपूर्ण भएको पनि राजदूत यान्छीले बताइन। गत महिनाको उक्त राजकीय चीन भ्रमणलाई उनले नेपाल–चीन सम्बन्धमा स्थायी विकासबारे नयाँ आयाम अघि बढ्ने पाटोको रुपमा ब्यख्या गरिन्। बीआरआई सम्मेलनमा ३८ मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखको साथमा छिमेकी नेपालका राष्ट्रपतिले राखेको धारणा साच्चै सराहनीय रहेको र भएका सम्झौताले नेपाल–चीन सम्वन्धमा आयम थपेको पनि उनले बताइन।
हिमालय वारपार बुहआयामिक सम्पर्क संजालमा हस्ताक्षरले चिनियाँ रेल काठमाडौं आउने विषयमा अर्को एकउटा कदम अघि बढेको उनले बताइन। ‘रेलमात्र होइन समग्र संजाल विस्तार चीनको धारणा हो भन्दै यसमा नेपालले दिएको साथलाई हामी सरहना गर्छौ’ उनले भनिन्।
उनले नेपाल ल्याउने भनिएको रेलबारे चीनको अनुदान हुने या नहुने विषयमा यो चरणमा अझै आपूmहरु नपुगेको र छलफल र प्रक्रियाहरु अघि बढिरहेको बताइन।
रेल वा संजाल विस्तारमा ऋणको पासो गलत हल्ला
बीआरआईलाई ऋणको पासोको रुपमा ब्याख्या गर्नु गलत भएको उनले बताइन। उनले केही त्यस्ता मुलुकले आफ्ना सीमित आकांक्षा पूरा गर्न त्यस्तो धारणा बाहिर ल्याएको र हल्ला चलाएको पनि भनिन्।
यसमा संचारमाध्यमले एकपक्षीय कुरा सुनेर यस्तो विचार प्रस्तुत गरेको पनि बताइन। हामी सहकार्य गर्न अघि बढेका हौं कुनै नेतृत्व गर्न वा शक्तिशाली हुन होइन भन्दै उनले भनिन, ‘हाम्रो धारणा स्पष्ट छ। समान विकास, खुला र पारदर्शी सहकार्य।’
‘पछिल्लो समय विश्वमा के भइरहेको सबैलाई स्पष्ट छ। लोकतन्त्र खुला बजारको पहरेदार भन्नेहरुले कस्तो प्रकारको आचरण देखाएका छन। आफ्नो कुरा मात्र लाद्ने र त्यसमा सहमत नभए अनेकन अड्चन ल्याउने विषय अव विश्वलाई सैह्य हुँदैन,’ उनले भनिन, ‘हामी यही खुला बजारको पक्षमा नै वकालत गरिरहेका छौं कुनै पनि परियोजना सम्वन्धित मुलुकको चाहना र मोडलमा नै निर्माण हुने हो। यसमा हाम्रो आफ्नो मोडालिटी राखेर विन–विन अवस्था (दुवैलाई फाइदा) मा सहकार्य अघि बढ्छ,’ उनले भनिन्।
तातोपानी नाका अर्को साता खुल्दै
भूकम्पपछि पूर्ण रुपमा बन्द भएको तातोपानी नाका आगामी साता अर्थात जेठ १५ देखि खुल्ने भएको छ। ‘नाका पुनर्निर्माण कार्य सकिदै अब अर्को सातादेखि संचालनमा आउने निश्चित छ,’ राजदूत यान्छीले भनिन्। यो नाका अहिलेको लागि मालवाहक सवारी साधनमात्र संचालन हुने गरी चल्छ। अझै पनि जनस्तरको भ्रमणहरु यहाँबाट हुँदैन भन्दै उनले भनिन, ‘कार्गो यातायातको रुपमा खुला हुनेछ।’
त्यो क्षेत्र निकै जोखिमपूर्ण रहेकाले तिब्बतको स्थानिय सरकारले बस्ति नै सार्नु परेको थियो। त्यहो जोखिम कायम नै हुनाले जनस्तरको आउजाउ अझै खुला नगरिने भएको उनले स्पष्ट पारिन्। नेपाल-चीन ब्यापार वृद्धि हुने विश्वास गर्दै नाकामा चहलपहल बृद्धि हुने आशा व्यक्त गरिन्।। नेपाल तर्फको बाटो पनि मर्मत सम्भार गरेर त्यो नाकालाई अझ बलियो बनाएर लैजाने विषय नेपाल तर्फको कार्यमा पनि निर्भर हुने उनको भनाई थियो। पछिल्लो समय रसुवागढी नाका उपयोग हुँदै आएको अवस्थामा त्यो धारणा बाहिर आएको हो।
वी च्याट र अलि पेलाई बैधानिक बनाउन बाटो खुला गरोस
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाएका चिनियाँ मोबाइल पेमेन्टलाई बैधानिक बनाएर अघि बढाउन चीनले चाहेको स्पष्ट पारेका छन। चिनिया पेमेन्ट एपहरु द्वय वी च्याट र अली–पेलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा नेपाल सरकारले ब्यापारको ढोका बन्द गरेको चिनियाले बताएका छन। त्यसलाई वैधानिक रूपमा कारोबारको लागि नेपाल सरकारले पूर्वाधार बनाएर अघि बढ्न पर्ने धारणा चिनियाको छ।
उनले पर्यटक पूर्वाधारको रुपमा रहेका ती पेमेन्ट एपलाई अनुमतिका लागि नेपालका नियमनकारी निकायले खुला गर्नपर्ने र त्यसलाई बैधानिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्। अहिलेका पर्यटक रकम बोकेर हिड्दैनन त्यो बाटो आवश्यक रहेकाले यसमा अध्ययन होस र काम गरोस भन्ने चाहना रहेको पनि उनले सुनाइन्। ‘वी च्याट र अली–पेमाथि प्रतिबन्ध जानकारीमा आएपछि दूतावासले ती कम्पनीका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरुले बैधानिक रुपमा नेपाल आउन चाहेको जनाएका छन,’ पत्रकारसम्मलेनमा राजदूतसँगै रहेका दूतावासका अर्थ एवं वाणिज्य हेर्ने काउन्सुलर जाङ फाङले भने।
‘सरकारी नियमनकारी निकायले उनीहरुका लागि ढोका बन्द होइन खुला गरिदिनुपर्छ। कुनै अबैधानिक कार्य गरेको भए त्यसमा कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो तर ढोका बन्द गरेर होइन खुला राखेर त्यो कार्य गर्नुपर्छ,’ उनको भनाई थियो।
उनले मोबाइल भुक्तानी एपहरुले पनि नेपालको नियम कानुन पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे। नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा त्यस्तो विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए। यदी नेपालले यस्ता विषयमाध्यान नदिए ठूलो पर्यटक गुम्ने पनि उनले बताए।
