बुवा स्वः दुलीचन्द र आमा यशोदादेवीको सन्तानका रूपमा २०१७ सालमा सिरहाको लाहानमा जन्मिएका पवनकुमार सारडाले नेपालको औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा छुट्टै साम्राज्य कायम गर्न सफल भएका छन्। व्यापारको सिलसिलामा १७५ वर्ष पहिले नेपाल आएको सारडा परिवारका प्रतिनिधि पवनकुमारले अहिले प्रिमियर वायर्स प्रालि, सिवम् सिमेन्ट, प्रिमियर स्टिल प्रालि, पशुपति खाद्य तेल उद्योग, स्वदेशी सावुन, एसियन थाई फुड्स प्रालि, एसियन बिस्कुट इन्डस्ट्रिज, गुडलाइफ जुसलगायत डेढ दर्जन उद्योगका सञ्चालनमा ल्याएका छन्। सारडा ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर एवं मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष उनै पवनकुमारसँग अन्नपूर्णकर्मी किशोर बुढाथोकीले गरेको कुराकानी
सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्दै छ। कस्तो बजेट आउँदा उद्योगीका हितमा हुन्छ ?
– यो बजेटमार्फत नेपाल सरकारले उद्योगीका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक नीति ल्याउनुपर्छ। उद्योगी व्यवसायीसँग राय र सुझाव सरकारले लिने गरे पनि कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। सधैं उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिइन्छ। यही स्थिति रहयो भने ५ वर्षपछि व्यापार घाटा झनै चुलिएर जान्छ। अहिलेसम्म हाम्रो देश रेमिटेन्सले धानेको छ। भोलिका दिनमा युवा विदेश जान कम भयो भने व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा मुलुकले धान्न सक्दैन। हरेक एकाइमा आफ्ना देशमा भएका उत्पादनलाई बढावा दिन नसक्नु व्यापार घाटाको मुख्य कारण हो। सरकारी कार्यालयमा स्वदेशीभन्दा विदेशी मालवस्तुलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
नेपाली उत्पादनलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले अरुलाई ४ प्रतिशत ब्याज लिन्छ। उद्योगीले १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ। सरकारबाट कुनै सहयोग पाउन नसक्दा दुई ठूला छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। अन्य तेस्रो मुलुकसँग पनि औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपाली उद्योग र ट्रेडका बीचमा १५ प्रतिशत ग्याप हुनुपर्छ।
व्यवसायीले हरेक बजेटमा सरकारबाट करमा छुट, सहुलियत मात्र माग्ने तर यो सुविधा दिए यति रोजगारी सिर्जना हुन्छ, लगानी बढ्छ भन्न नसक्ने र उधारोमा सुविधा माग्ने आरोप सरकारले लगाउँदै आएको छ नि ?
– व्यवसायीले बजेटमा राज्यबाट सामान्य सुविधाबाहेक कुनै कुरा मागेके छैनन्। उद्योग सञ्चालन गर्न २४ घण्टा बिजुली, पूर्वाधार विकास, बैंक कर्जामा सिंगल डिजिट, राम्रो श्रम ऐन, श्रमिकको हितसँगै उद्योग जोगाउने नीति माग गरिएको छ। काम नगर्ने मजदुरलाई पाल्न नपर्ने नीति माग गर्दा पनि राज्यले दिन सक्दैन। विदेशमा जस्तै उद्योग सञ्चालनको लाइसेन्स दिँदा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनु पर्छ। लाइसेन्स लिन विभिन्न ठाउँ धाउनुपर्छ। सबैलाई खुसी पार्दै जाँदा एउटा उद्योग सञ्चालन गर्न १ वर्ष लाग्छ। त्यो उद्योग स्थापित हुन्छ हुँदैन भन्नेमै समस्या हुन्छ। कुन वस्तुमा कति ट्याक्स लिने भन्ने कुरा तोकिनुपर्छ। बिना ब्याज बैंकसँग पैसा मागेका छैनौं। सिंगल डिजिटमा ब्याज नभए उद्योग फस्टाउन सक्दैन।
औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा न्यून छ। उत्पादनको अवस्थामा सुधारका लागि औद्योगिक उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन। बजेटले उल्लेखित विषय सम्बोधन गरे लगानीकर्ता लगानी बढाउन तत्पर छन् त ?
– राज्यले नै उद्योगमा योगदान दिन सकेन। नेपाल अस्थिर थियो। त्यसबीचमा उद्योग र कलकारखानाले बन्द र हड्तालको सामना गर्नुप¥यो। ६÷६ महिनामा परिवर्तन हुने नीतिका कारण उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न सकेन। तर स्थिर सरकार हुँदा धेरै अपेक्षा गरिएको थियो। एक वर्षको अवधिमा केही पनि उपलब्धि देख्न सकेनौं। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री तथा विभिन्न दलका नेतासँगको समन्वयमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन सुझाव दिएका छौं।
ती सुझाव बजेटले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्न बाँकी छ। बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा नै मुख्य रह्यो। हाम्रा सुझावलाई समेटेर बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालमा औद्योगिक वातावरण बन्न धेरै समय लाग्दैन। नेपाली उद्योगलाई निजी क्षेत्रको मात्रै नभनि राज्यले आफ्नै सम्झनुपर्छ। सधैं उद्योगी व्यवसायीलाई गाली मात्रै गरिँदा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेका छैनन्।
मोरङ व्यापार संघको अध्यक्षका रूपमा यस क्षेत्रको औद्योगिक व्यावसायिक विकासमा तपाईंको कार्यकालमा भएका ठोस उपलब्धि के छन् ?
– मैले ५ वर्षदेखि व्यापार संघको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छु। नजिकबाट उनीहरूको समस्या बुझेको छु। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा आउने समस्या र पिरमर्कालाई लिएर मैले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छु। स्थानीय र राज्यसँगको समस्यालाई समन्वय गरेर मिलाउने प्रयास गरेको छु। लाखौं मजदुरको रोजगारी गुम्ने, उद्योग टाट पल्टिने अवस्थामा पनि यस क्षेत्रका उद्योग सञ्चालनमा राख्न सक्यौं। बन्दकर्ता, सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलसँग समन्वय ग¥यो। जहिल्यै समन्वयको काम गरेको छु। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग आफ्ना समस्या राखेको छु। आयात र निर्यातका लागि इजाजत ‘एक्जिम कोड’ काठमाडौंबाट लिनुपर्ने झन्झट थियो। मैले मोरङ व्यापार संघबाटै दिलाउने व्यवस्था मिलाएँ। नेपालमा आवश्यक प्राविधिक नपाउने भएका कारण धेरै भारतीय प्राविधिक र मजदुर ल्याएर नेपालमा काम लगाउनु पर्ने अवस्था छ। भारतीय दूतावाससँग समन्व्य गरेर यहीँ बसेर काम गर्ने वातावरण मिलाएँ।
तपाईं पूर्व सांसद् पनि हुनुहुन्छ। लगानी नबढ्नुमा अक्सर नीति नियम कानुन र कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली, प्रक्रियागत अवरोधलाई कारण देखाइन्छ। नीति निर्माण तहमा र काम गर्ने शैलीमा कस्तो हस्तक्षेप आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?
– मैले सांसदका रूपमा रहँदा धेरै अनुभव प्राप्त गरेँ। औद्योगिक ऐन बनाउँदा समितिको जिम्मेवार भूमिकामा थिए। दलसँग समन्वय गर्दै देशको हितमा औद्योगिक नीति बनाएको थिएँ। पहिला उद्योग आउने कि श्रमिक भन्नेमा विवाद छ। उद्योगबिना श्रमिकको काम छैन। सरकारी कर्मचारी श्रमिक ऐन पहिला आउनुपर्छ भन्छन्। उद्योग नै भएन भने श्रमिक कहाँबाट आउने ? कस्तो श्रमिक ऐन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उद्योगले निर्धारण गर्नुपर्छ। सुनसरीको अमडुवामा ५ सय बिघा सरकारी जग्गा छ। त्यसलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। अन्य देशमा सस्तोमा सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउँछ।
हामी जग्गा देउभन्दा राज्यले सस्तोमा जग्गा दिन सक्दैन। एउटा उद्योग स्थापना हुन्छ। पछि त्यहाँ वस्ती बस्छ। अनि उद्योग र वस्तीमा बसोबास गर्नेबीच द्वन्द्व हुन्छ। त्यो द्वन्द्वमा राजनीतिक दलले पनि स्थानीयलाई साथ दिएपछि उद्योगलाई धराशायी बनाउने खेल सुरु हुन्छ। उद्योग र वस्तीका बासिन्दाबीच दैनिक झगडा हुन्छ। उद्योगीले उद्योग चलाउने र कि वस्तीसँग झगडा गर्ने। प्रदूषण आदिका नामबाट उद्योगका विरुद्धमा अभियान सुरु हुन्छ। त्यसलाई राजनीतिक दलले मलजल गर्छन्। हाम्रो उद्योग नीति प्रष्ट हुन नसक्दा यस्ता झमेला धेरै बेहोर्नुपर्छ। सरकारले एउटामा तीनवटा अर्थ लाग्ने नीति बनाउँछ। जस्तै राज्यलाई ४ प्रतिशत कर तिर्दै आइरहेको अवस्थामा पछि फेरि त्यसलाई अर्को व्याख्या गरिन्छ।
बैंकहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर उच्च भयो भनेर पूर्वी नेपालका उद्योगी व्यवसायी लामो समयदेखि आन्दोलित छन्। तर पनि सरकारले यहाँहरूको कुरा सुनेन नि ?
– बैंकको व्याजको विषयमा मोरङबाटै आन्दोलन सुरु भएको हो। मोरङ व्यापार संघ २००७ सालमा स्थापना भएको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो। उद्योग वाणिज्य महासंघलाई जन्माउने यही संस्था हो। हाम्रो एउटा सोच हुन्छ मुलुकमा कसरी औद्योगीकरण गर्ने भन्ने। विदेशमा उद्योगका लागि डेढदेखि २ प्रतिशतमा ऋण दिइन्छ। हामीकहाँ १५ प्रतिशतसम्म ब्याजका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा छन्। एउटा बैंक पनि घाटामा छैन। बैंकको परिभाषा नै गलत छ। बैंक भनेको नाफामूलकभन्दा पनि सेवामूलक संस्था हो। सेवा दिएबापत दस्तुर लिने हो। बैंकलाई नाफामूलक उद्योग बनाइयो। बजारमा मालसामान बिकेन भने हाम्रो पैसा डुब्छ। उद्योगमा लगानी गर्दा उद्योग बन्द भयो भने ३ पुस्तासम्म कालो सूचीमा राखिन्छ। बन्द र हड्ताललगायत अनेक कारणले गर्दा उद्योग टाट पल्टिँदा राज्यले कुनै विषयमा सहयोग पनि गर्दैन। बिजुलीको माग पनि पूरा गर्न सक्दैन।
अहिले कुन व्यवसाय विस्तार गर्ने सोच छ ?
– म एउटा उद्योगी भएकाले उद्योगमा लगानी गर्छु। मेरो परिवारका सदस्यले म जन्मिँदा उद्योग लगाइसकेका थिए। मेरो बुवाले वयल गाडाबाट चारवटा मेसिन ढुवानी गरेर उद्योग स्थापना गर्नुभएको थियो। प्रदेश २ मा मेरा दर्जनभन्दा बढी उद्योग थिए। धेरै हन्डर परिरहँदा उद्योग बन्द गर्नुप¥यो। हामी विस्तारै विराटनगर र काठमाडौंतिर सिफ्ट भयौं। अहिले पनि धेरै व्यवसायमा मेरो लगानी छ। खाद्यान्न, चाउचाउ, विस्कुट, जुस, दाल, मैदा, आँटा, इलेक्ट्रिकल तथा सिमेन्ट लगायत निर्माणका आइटममा लगानी छ।
कम्तीमा ५ हजारलाई रोजगारी दिएको छु। राम्रो उद्योगमैत्री नीति भयो भने अझै १० हजारलाई रोजगारी दिने सोच छ। अझै एक दर्जन विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना छ। राज्यले बजेटमा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो भने उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ। तनावमा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन। बढीभन्दा बढी रोजगारी दिने र व्यापार घाटा कम गर्न मेरो पनि योगदान होस् भन्ने चाहन्छु।
खाद्यान्न निकासीबाट सुरु गरेको व्यवसायमा अढाई दशकमा व्यावसायिक साम्राज्य विस्तार गर्न सफल हुनुभएको छ। व्यावसायिक वातावरण नै नरहेको भन्न त सकिएन नि?
– नेपालबाट सबैभन्दा बढी खाद्यान्न निर्यात गर्ने व्यवसायी हुँ। बयल गाढामा भारतसम्म चामल निर्यात गरेको इतिहास छ। पहिले दैनिक हजारौं बयल गाडामा चामल निर्यात हुन्थ्यो। तर अहिले भारतबाट चामल ल्याएर बिक्री गर्नुपर्छ। सबै राइस मिलहरु बन्द भए। भारतबाट ल्याएर मैदा र आँटाको व्यापार गरिरहेको छु। स्वदेशीलाई कसरी प्रमोट गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको छु। नेपालमा औद्योगिक वातावरण नबन्दा पहिलेका खाद्यान्न उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर पनि उद्योग बढाइरहेको छु। हरेक वर्ष एउटा उद्योग थप्दै छु। राजनीतिबाट आम्दानी गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि उद्योग चलाउनुपर्छ। देश छाडेर जाने कुरा छैन। देशको माया छ।
नेपालका हरेक नागरिक विदेशमा जान्छन्। सबैले अमेरिकाको डीभी भरेका छन्। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन छैन। जसरी विदेशीलाई लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ त्यो व्यवहारमा पनि देखाउनुपर्छ। यहाँको नीति देखेर उनीहरू सशंकित हुँदै फर्कने गरेका छन्। लगानी सुरक्षित भयो भने मात्रै विदेशी लगानी गर्न तयार हुन्छन्।
नेपाली उद्योगीलाई पनि एफडीआईमार्फत विदेशमा लगानी गरेर मुलुकको शिर ठाडो पार्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। विदेशमा लगानी गर्न नपाउँदा हुण्डी कारोबार र दुई नम्बरी धन्दा फस्टाएको छ। राज्यको नीति स्पष्ट नहुँदा समस्या छ। चीन, भारतलगायत देशमा मैले लगानी गर्न पाएँ भने त्यो विदेशमा गरेको लगानी नेपालमै भित्याउने हो।
