बोर्डरमा रसिद काटे जस्तो होइन नागरिकता वितरण

यो देशको जनसङ्ख्या २ करोड ६४ लाख छ । १ करोड ९६ लाखले नागरिकता पाएका छन् । सोह्र वर्षमुनिको जनसङ्ख्या १ करोड ६ लाख छ । अब नागरिकता पाउन कति बाँकी छन् ? प्रश्न यहाँ छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिलेसम्म देशमा नागरिकता र राष्ट्रियताको बारेमा विवाद छ । म मेरा बाबुआमाबाट जन्मिन सक्छु । तपाईंले बाध्य पारेर यो देशको नागरिकता लिनुपर्छ भन्न सक्नुहुन्छ ? मलाई कतै जानु छैन । म खेत जोत्छु खान्छु । म भोट पनि हाल्दिनँ । पार्टीको सदस्यता पनि लिन्न भनेर बस्न पाउने कि नपाउने ? हो म बाबुआमाबाट जन्मिन्छु, मेरा वंशजहरू यहाँ छन् । त्यसकारण म राष्ट्रियताले नेपाली हुँ । तर नागरिकता राज्यको राजनीतिक अधिकार हो ।

नागरिकता संसारभरि राज्यको अधिकार हो । अमेरिकामा पनि त्यही हो । १९८४ भन्दा अगाडि अमेरिकामा धेरै जटिल नागरिकता कानुन थियो । यदि अमेरिकी नागरिकले कुनै विदेशी नागरिकलाई विवाह गर्याे भने १९०१ ÷०२ सालसम्म त्यो पुरुष नागरिक महिलाको देशमा जानुपर्दथ्यो । अमेरिकामा बस्न पाउँदैनथ्यो । १९१२ सम्म विदेशका  महिला विवाह गरेर अमेरिकामा लैजान पाउनुपर्ने भयो र लोग्ने मानिस महिलाको देशमा जानु नपर्ने भयो । तर त्यो महिलाले नागरिकता पनि पाइनन् र पासपोर्ट पनि पाइनन् । उसले आफ्नै देशको राष्ट्रियता राख्नुपथ्र्यो । उसले पाउने हक भनेको त्यो देशमा स्थायी रूपमा बस्ने र बच्चा बच्ची जन्माउने मात्र थियो । तर ती  बच्चा बच्चीको नागरिकता आमाको देशले दिनुपथ्र्यो । १९४६ सम्म आइपुग्दा अमेरिकामा जुन महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरिन्, उनले भिसा पनि प्राप्त गर्ने भइन् र अमेरिकी नागरिकता पनि प्राप्त गर्ने भइन् । तर उसका बच्चा बच्चीले पाउने नागरिकता अमेरिकाको वंशजको नागरिकता नहुने भयो । त्यही हुनाले हेनरिक एसेन्चर राष्ट्रपति हुन पाएनन् ।

१९८४ मा अमेरिकाको कानुन परिवर्तन गरियो र भनियो आमा र बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता दिन सकिन्छ । बच्चा बच्ची अमेरिकामा जन्मे भने पुग्यो । किनभने त्यतिबेलासम्म अमेरिका एउटा भयावह इकोनोमिक स्वरूपबाट विकास भइसकेको थियो । यहाँ डीभी परेकालाई पनि लैजाँदै छ भने उहीँ जन्मेकालाई नदिनुपर्ने कारण के थियो ?  त्यसकारण अमेरिकनहरूले ग्रिन कार्ड र नागरिकता दुई फरक कुरा हुन् भन्छन् । ग्रिन कार्ड होल्डरलाई पासपोेर्ट दिन्छ । तर ग्रिन कार्ड होल्डरले राष्ट्रपतिको चुनाव लड्न पाउँदैन । अन्य कतिपय अधिकार पनि पाउँदैन ।हामी कसको हितमा कुरा गरिरहेका छौँ ? महिलाको हितमा कुरा गरिरहेका छौँ कि महिलाको विरुद्धमा ? महिलाको हितमा कुरा गराएको देखाएर हामी महिलाको विरुद्धको कुरा गरिहेका छौँ । त्यसकारण मेरो मान्यता  के हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई तँ यो देशमा आउने वित्तिकै यो देशको नागरिकता लेऊ भन्ने पाउने अधिकार न नेपालको छ न राजनीतिक  पार्टीको । सात वर्षमा मन लागे सात वर्षमा र दस वर्षमा मन लागे दस वर्षमा लिन्छ । त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर हामी नागरिकताको कुरा गर्न सक्दैनौँ ।

अङ्गीकृत नागरिकताको बच्चा बच्चीले त्यतिबेलासम्म अङ्गीकृत नागरिकता नै पाउँछ जतिबेलासम्म राज्य सहमत हुँदैन कि यो व्यक्ति नेपालको ‘सोभरेन्ट लोयल्टी’ बोक्न सक्छ भनेर । त्यो नागरिकले नेपालको हितका लागि काम गर्छ । त्यसकारण आवश्यकताअनुसार सरकारले शपथ दिन्छ– म यो देशको नागरिक हुन्छु, देशको बफादारी गर्छु, देशको कुनै पनि हितविरुद्धमा काम गर्दिनँ भनेर । यो सबै कुरामा राज्य सहमत भयो भने नागरिकता दिन्छ, भएन भने दिँदैन ।

यदि उत्तरतिरबाट ०.५ प्रतिशत र दक्षिणबाट ०.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या नेपालमा आयो भने देश तवाह हुन्छ । तर हामी ३ करोड उता गए पनि कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसकारण यो समस्यालाई हामीले हेर्नपर्ने स्थिति छ । अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने म विदेशमा बस्ने महिला हुँ । मेरो नेपालमा बस्ने रन्जितसँग विवाह भयो । म नेपाल आएँ । तपाईं मसँग सिमानामा नागरिकता माग्न पाउने हक देखाउनुहोस् त ? नागरिकता मेरो हक हो कि होइन ? म भारतीय नागरिक हुने, तपाईं जबरजस्ती नेपाली प्रमाणित गर्न पाउनुहुन्छ ? मेरो स्वेच्छाले नेपालमा नागरिकता लिने हो कि बोर्डरमा रसिद काटे जस्तो रसिद काट्ने हो ? यहाँ माग के भइरहेको छ भने उताबाट विवाह गरेर ल्याइएको बेहुलीलाई त्यही नागरिकता दिनुपर्छ । त्यो बेहुलीको अभिभावक हो तपाईं ? त्यो महिलालाई विवाह गरेर ल्याउन पाउने अधिकार अनन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुरक्षित गरेको छ । तपाईं हामीले रोक्न सक्दैनौँ ।

यो पनि

‘घरसाङ्ला खाँदै वनसाङ्ला : हाम्रा छोरानाति भारतीय बन्नुपर्ने दिन आउन बेर छैन’

‘नागरिकताको समस्या मधेसी अनुहार भएकाबाट  मात्र छ भन्ने हामीमा भ्रम छ’

नागरिकता विधेयकमाथि बहस : अधिकारका नाममा आमाबाबु नै भाडामा ल्याउने ? 

देश अरू कसैले खाइदिने डरमा रुमलिएको नागरिकता बहस

अब कुनै नेपाली केटीले भारतमा विवाह गर्छु वा भारतीय केटीले नेपालमा विवाह गर्छु भन्दा रोक्ने तागत छ ? छैन । तर ती महिला नेपालभित्र आएपछि नेपालको नागरिकता लिन चाहन्छिन् कि चाहँदिनन् भन्ने उनको अधिकार हो । मैले जबर्जस्ती तिम्रो नागरिकता च्यात, मेरो लेउ भन्न पाउने अधिकार हो ? यदि मैले त्यसो भने भने उनको अधिकार उल्लङ्घन हुँदैन ?

ती महिला नेपालमा आइसकेपछि एक वर्षभित्र नेपालको नागरिकता लिएर भारतको छाडिन् अनि सम्बन्धविच्छेद भयो भने के गर्ने ? ऊ नेपालमा कुटाई खाई बस्ने वा भारत जाने ? उनले मेरे सम्बन्धविच्छेद भयो फेरि भारतीय नागरिकता देऊ भन्दा दिन्छ कि दिँदैन होला भारत सरकारले ?

यही कारण हरेक देशले एउटा निश्चित समय तोकेको छ । भारतले सात वर्ष तोकेको छ, ताकि बच्चा बच्ची जन्मिउन उनीहरूको घर व्यवहार होस् भनेर । ती महिला नयाँ परिवेशमा बस्न सक्ने भएपछि उनको नागरिकता लियो भने उसको भोलि डिभोर्स भए पनि बस्न सक्छ ।

हामी कसको हितमा कुरा गरिरहेका छौँ ? महिलाको हितमा कुरा गरिरहेका छौँ कि महिलाको विरुद्धमा ? महिलाको हितमा कुरा गराएको देखाएर हामी महिलाको विरुद्धको कुरा गरिहेका छौँ । त्यसकारण मेरो मान्यता  के हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई तँ यो देशमा आउने वित्तिकै यो देशको नागरिकता लेऊ भन्ने पाउने अधिकार न नेपालको छ न राजनीतिक  पार्टीको । सात वर्षमा मन लागे सात वर्षमा र दस वर्षमा मन लागे दस वर्षमा लिन्छ । त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर हामी नागरिकताको कुरा गर्न सक्दैनौँ ।

त्यसकारण हामी पहिले राष्ट्रियता र नागरिकताको बारेमा अध्ययन गरौँ । हामी राष्ट्रियतालाई नागरिकतामा राखिरहेका छौँ, नागरिकतालाई राष्ट्रियतामा राखिरहेका छौँ । त्यहाँबाट विवाद सिर्जना गरिरहेका छौँ । हामी नागरिकतामा नेपालको हितका लागि अभियानको कुरा गरिरहेका छौँ । तर्क र अनुसन्धानको कुरा गरिहेका छैनौँ ।

अङ्गीकृत नागरिकताबाट कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिँदा ती दुवै बाबुआमा यहाँ नबसेर देश छाडेर गए भने त्यो वंशजको आधारमा रहने कि नरहने ? यो देश सबै अल्पज्ञान र अनुसन्धान हीनता, दिमागमा आफ्ना अनुभूति र तर्क दिएर चलाइएको देश हो । त्यसकारण विग्रेको देश हो ।

 महिलाले अंश पाएनन् भनिन्छ । महिलाले अंश नपाएको होइन । विवाहित कानुनले महिलाको थर परिवर्तन गरेर अर्कामा साथ्र्यो । नेपाली कानुनले परिवारभित्रको सदस्यले अंश पाउँछ चाहे छोरा होस् चाहे छोरी भनेको छ  । छोराको सदस्यता परिवर्तन हुँदैन । उसले अंश पाउँछ । छोरीको थर बदलेर अर्काे घरको सदस्यता भएपछि उसले पाउँदैन । बदल्ने अंश कानुन थियो कि विवाह कानुन थियो ? कथित महिला आन्दोलनले तिनै महिलालाई समस्यामा पारिरहेको छ । त्यसकारण हाम्रो कानुनले छोरा र छोरीलाई सम्पत्तिमा भेदभाव गर्दैन । तर विवाह पछाडि छोरीको सदस्यता परिवर्तन गरिदिन्छ र बाबुको अंश नपाउने स्थिति बनाइदिन्छ । बदल्नुपर्ने विवाहको कानुन थियो वा सम्पत्तिको कानुन थियो ?

अहिले नागरिकताको हकमा पनि त्यही भइरहेको छ । हामीले राष्ट्रियता भनेको हो कि नागरिकता भनेको हो ? पहिले हामी प्रष्ट हुनुपर्याे । कुनै मानिस नर्थ इस्टमा जन्म्यो । नर्थ इस्टमा १९६१ –२०१८ सम्म आउँदा ८३ प्रतिशत मानिसहरू क्रिस्चियन भएका छन् । तर १९६४ पछाडि नागरिकता वितरण र क्रिस्चिनाइजेसन सँगसँगै आसाम आन्दोलन सुरु भयो ।

आसाम आन्दोलन हुनुकोे कारण त्यहाँका मानिसहरू अल्पमतमा पर्न लागे । विद्यार्थीले नै आन्दोलन गरे र उनीहरू नै मुख्य मन्त्री भएर सत्ता चलाए । त्यतिबेला उनीहरूले को नागरिक हुन् को होइनन् ? कसले नराम्रो तरिकाले नागरिकता लिएको छ भनेर उनीहरूले नागरिकता अदालत निर्माण गरे । जो व्यक्ति पनि नागरिकता लिन चाहन्छ उसले प्रमाण लिएर म आसामको बासिन्दा हुँ भनेर गएपछि अदालतले प्रमाण सुनुवाइ भइसकेपछि तिमी यो यो कारणले यो देशको नागरिक हौ भनेपछि नागरिकता पाउँथे । लगभग आसामको नागरिकताको समस्या सकियो । अब भारतको सरकारले भन्दै छ १९५० भन्दा पछाडि जसले नागरिकता पाएको छैन, नागरिकता पाउने उसको हक पनि पुग्दैन, उसको प्रमाण पनि पुग्दैन । अब उसले भारतमा बस्नु हुँदैन भनिरहेको छ ।

एक जना प्रोफेसर हुनुुहुन्थ्यो र उहाँ नौतनवामा बस्नुहुन्थ्यो । उहाँले नेपालको पनि पासपोर्ट बनाउनुभएको छ र भारतको पनि पासपोर्ट छ । कसरी लिनुभयो भन्दा म दुवैतिरको नागरिक हुँ । अब दिल्लीमा रिटायर भएपछि उता गएर पढाउँछु भन्नुभयो । कोसी पारि यही स्थिति छ । पाँच हजार तिरेर नागरिकता पाइरहेका छन् । यो सम्भ्रान्तहरूको दिमागको उपज हो ? यो गलत हो । तथ्यले त्यो सावित गर्दैन । अध्ययन नगरी नहिँडौँ ।

हामी पृथ्वीनारायण शाहले विस्तरावादी नीति ल्याएर एकीकरण गरे भन्छौँ । त्यो एकीकरण नगरेको भए अहिले हामी ममता बेनर्जीको शासनभित्र बस्नुपथ्र्यो होला  । त्यसकारण हामी तथ्यवादी बनौँ । देशभक्तिका नाममा माटो खान्छु  भन्नेुपर्ने आवश्यकता छैन । तर देश रहँदा नोक्सानी के पर्छ त्यो हेरौँ । होइन हामी विहार नै जानुपर्छ भन्ने बाध्यता छ भने जाऊँ ।

नागरिकता र राष्ट्रियताको फरक यो देशले पहिचान नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । दोस्रो कुरा, तथ्याङ्कको विश्लेषण गरौँ । कति लाखले नागरिकता पाएका छैनन्, हिसाब गरौँ । त्यसभित्र सभ्रान्तका मती विग्रेर नागरिकता नपाएको कुरालाई गाली पनि गरौँ ।

 त्रिवि अनुसन्धानको तथ्याङ्क  हेर्नुहोस् । गएको साल नेपालबाट तीन खर्ब २२ करोड रुपियाँ भारत गयो । बाँकी ४३ प्रतिशत मानिसले नेपाली पासपोर्ट बनाएर गरेर कतार र दुबई गएका छन् । रेमिटेन्स नेपालको पासपोर्टबाट गएको देखियो । भनेपछि सिमानामा हाम्रो देश खान, साम्राज्यवाद ल्याउन, विस्तारवाद ल्याउनका लागि मात्र नागरिकता बन्ने प्रचलन रहेनछ । त्यसकारण राष्ट्रघात गर्नका लागि गरेको नहोला । तर हाम्रो नागरिकता लिएर ऊ विदेश जान्छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर सिमानामा रोकेनौँ भने भोलि समस्या निम्त्याउँछ । त्यसकारण नागरिकताको समस्या गलत हो । यो तथ्य होइन, भ्रम हो भन्यौँ भने हामी पनि भ्रममा छौँ । त्यो कति ठूलो समस्या हो अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा हो ।

मेरो मान्यताअनुसार एउटा अदालत बनाऊँ, त्यो अदालतका भिन्न ठाउँमा निकायहरू राखौँ । जसले नागरिकता चाहन्छ उसले आफ्नो प्रमाण लिएर लिन आओस् । अदालतले सबै कुरा हेर्दा नागरिकता दिन उचित लाग्छ भने अदालतले निर्णय गरोस् । तर नागरिकताको आन्दोलनलमा हामी भान्जा– भान्जी, ज्वाइँ जस्ता शब्द प्रयोग नगरौँ । यसले दुःखी बनाउँछ मान्छेलाई । व्यक्तिको भन्दा पनि राज्यको नीति गलत होला । त्यसकारण हामी अलिकति फरक तरिकाले जाऔँ । हामी सबै भारतको खेल देख्छौँ । तर खेल खेल्ने अरू धेरै शक्ति छन् ।

नेकपाको भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु ९क्रान्तिकारी०ले मङ्गलबार आयोजना गरेको नागरिकता विधेयक : समस्या र समाधान कार्यक्रममा व्यक्त भएको विचार ।