१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रको लागि ६८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो गत वर्षको भन्दा १२ अर्ब बढी हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै नागरिकलाई स्वस्थ राख्नेगरी विशेष प्रथामिकताका साथ स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । उनले आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने पनि घोषणा गरेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटमा स्वास्थ्य विमालाई विशेष महत्व दिइएको छ । सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालनका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ ।
सरकारले बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि पनि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल रोगको निशुल्क उपचार गर्ने पनि बताएको छ । जसका लागि अनुदानको बजेट बृद्धि गरी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता रोगलाई प्रतिरोध तथा निदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेको बताईएको छ । त्यस्तै, पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिक्कल–सेल एनिमियाको रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानव अंगको म्याचिङ टेष्ट स्थापना गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
अब सार्वजनिक स्थलमा र सवारी साधनमा धुम्रपान र मध्यपान सेवन गर्नका लागि पनि निषेध गरिएको छ । टोल–टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था
स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । वडास्तरदेखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले बताएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न संघ–संस्थासँग स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु साझेदारीमा सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहका सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य शुरु गर्नका लागि सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गर्ने र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सक व्यवस्था गरिने भएको छ । प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्धतिमार्फत २४ सै घण्टा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
महिला स्वास्थ्यलाई कति हेरियो ?
गर्भवती जाँच र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेहरुका लागि यातायात खर्चवापत सरकारले २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चत गर्न गर्भावस्थादेखि नै प्रसुती सुरक्षा सेवा पु¥याइने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटले महिलामा बढिरहेको सर्भाइकल र स्तन क्यान्सरको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बताइएको छ । सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, मुलुकभरका करीब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्चस्वरुप वार्षिक तीन हजार रुपैयाँ गराउँन १५ करोड रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा निर्माणाधीन अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि ५ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ । १५ सैय्याको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नती गर्न १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सबै प्रदेशका कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीतिअनुरुप कोशी, भरतपुर, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नतीको लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नेताका नाममा अस्पताललाई बजेट
बजेटले विभिन्न दलका दिवंगत नेताहरुका नाममा अस्पताललाई पर्याप्त बजेट दिएको छ । राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रास्प्लान्ट केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण, बाँकेको शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन, वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल विस्तार, जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वाशप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताईएको छ ।
वीर अस्पताल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने
वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रय स्तरको विशिष्टिकृत सेवा सहितको उत्कृष्ट स्वास्थ्यकेन्द्रको रूपमा विकास गरिने बताईएको छ । त्यस्तै, भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने पनि बताईएको छ । यसको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी अत्याधुनिक भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउनका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने बजेटमा उल्लेख भए पनि यसको लागि ठोस बजेटको घोषणा गरिएको छैन । केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने बताइएको छ । तीन वर्षभित्र सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । तर, यसको लागि पनि ठोस बजेट घोषणा गरिएको छैन ।
