हाम्रोदेस सम्बाददाता
जेठ २३, २०७६
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढी अधिकार लिएका विधेयकहरू दर्ता भएर संसद् सचिवालयमा नै थन्किएका छन्। सचिवालय स्रोतका अनुसार दर्ता भएर संसद्मा पुग्नुपर्ने विधेयकहरू महिनौंसम्म संसद्मा पुगेका छैनन् ।
फागुन २८ गते दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास, माघ १४ मा दर्ता शान्ति र सुरक्षा, पुस २४ मा दर्ता लोकसेवा आयोग, वैशाख १० गते दर्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) र नेपाल मिडिया काउन्सिल, विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा पुगेको छैन ।
यीमध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार बढी राखिएकाले विवाद भएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था राखिएकाले सुरक्षा र ठूला योजना निर्माणमा प्रधानमन्त्रीकै निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएकाले राष्ट्रिय प्राथमिकतासम्बन्धी विधेयकको विरोध भइरहेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा गंगा बरालले लेखेका छन् ।
