काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने कुनै पनि कानून आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने बताएका छन् ।
काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले आईतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले सरकारले स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने मनसायले विधेयक अघि बढाएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता कदमको सदन र सदन बाहिर देशैभरि विरोध गर्ने चेतावनी दिए।
स्वतन्त्रता, न्याय, समानता, बन्धुत्व काङ्ग्रेसका महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धान्त भएको जानकारी गराउँदै सभापति देउवाले भने, “स्वतन्त्रता पहिलो आधारभूत अधिकार हो, यही स्वतन्त्रताभित्र नै बोल्न, लेख्न, बाच्न पाउनेलगायतका स्वतन्त्रता पर्छन् । स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कदम सह्य हँुदैन ।”
प्रेस स्वतन्त्रता आफ्नो पार्टीको आर्दश भएको र त्यसमा कुनै सम्झौता हुन नदिने स्पष्ट पार्दै उनले प्रेस कमजोर भयो वा प्रेसले अधिकार पाएन भने जनताको अवस्थाका बारेमा केही थाहा नहुने बताए। “प्रेस स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रका लागि नभई नहुने कुरा हो”, सभापति देउवाले भने, “पञ्चायतमा पनि हामी प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका अधिकारका लागि लडेका हौँ, स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हनन कुनै पनि हालतमा मान्दैनौँ ।”
सभापति देउवाले प्रजातन्त्रका लागि मानवाधिकार पनि नभई हुने विषय भएको चर्चा गर्दै भने, “कम्युनिष्ट सत्तामा आए पछि के हुन्छ, मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ, तपाईँहरुले अहिले थाहा पाउनुभयो ।” मानवाधिकार र प्रेससम्बन्धी विधेयक उक्त निकायका अधिकार खोस्नका लागि ल्याएको उनको आरोप थियो । प्रेससम्बन्धी विधेयकका बारेमा अध्ययन गरेर पार्टीले फिर्ताको मागसमेत गर्नसक्ने बताउँदै सभापति देउवाले भने, “प्रेस स्वतन्त्रताको लडाईंमा हिजो पनि जेल परेका हाँै र भोलि आवश्यक परे पुनःजेल जान तयार छौँ ।”
सरकारले अगाडि बढाएको भनिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शब्द, भावना र मर्मको प्रतिकूल रहेको काङ्ग्रेसले गरेको छ ।
काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको र सो ऐनको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरिएको जनाउँदै संसद्मा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायिकस्वरुपको सोझो समाप्ति सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ ।
राससका अनुसार, कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायिक ढङ्गले कार्य गर्ने स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित भएको सो पार्टीले जनाएको छ ।
