काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनको बैठकसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कुनै सञ्चार उद्योग मोटाउने, कुनै दुब्लाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न, सञ्चारलाई प्रयोग गरी समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न विधेयकले सहयोग पु¥याउने बताइन् । सांसद प्रेम सुवालले विदेशी विज्ञापनले समाजलाई भ्रमित पार्नेतर्फ सरकार सचेत बन्नुपर्छ भने ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी र बहादुरसिंह लामाले विज्ञापन नियमन गर्नु राम्रो हो तर विज्ञापनबाट नै सञ्चालन हुने सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न नहुने तथा बोर्ड गठनको संरचनालाई फराकिलो बनाउन सुझाव दिए । सांसद रेखा कुमारीले विज्ञापनलाई नियमन गर्न पहिलो पटक विधेयक आउनु स्वागत योग्य रहेको भन्दै झुटो प्रचारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनिन् । सांसद शान्ता चौधरीले महिला तथा बालबालिकालाई प्रयोग गरी हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको विचार राखिन् ।
छलफलमा उठेका जिज्ञासामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले विज्ञापनको महत्वपूर्ण माध्यम होडिङ बोर्ड राख्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक २०७५ मा रहेको जानकारी दिए । उनले विज्ञापनको निषेधित क्षेत्र कहाँ कहाँ हुने विधेयकमा व्यवस्था भएको, प्राकृतिक विपद् अथवा मानवीय संकट आएको बेला निःशुल्क विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको चर्चा गर्दै औषधिजन्य सामग्रीको जथाभावी विज्ञापन गर्न नपाइनेसमेत व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले नियन्त्रण र पक्षपात गर्ने ध्येयले विधेयक नआएको स्पष्ट पार्दै विज्ञापनलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री बाँस्कोटाले विज्ञापन उत्पादक र उपभोक्तालाई सामग्री प्रसारको आचारसंहितामा बाँध्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था भएको जानकारी दिए ।
सन्तानले निश्चित रकम आफ्ना अभिभावकलाई छुट्याउनुपर्ने
त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले ज्येष्ठ नागरिकको राज्यले थप सम्मान तथा दायित्व बढाउन गर्न ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ आएको जानकारी दिइन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उनले विधेयकले आफ्ना सन्तानले आफ्ना अभिभावकप्रति थप जिम्मेवारी बढाउन जोड दिएको चर्चा गर्दै निश्चित आम्दानी गर्ने सन्तानले निश्चित रकम आफ्ना अभिभावकलाई छुट्याउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ भनिन् ।
मन्त्री थापाले स्थानीय सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका हितका लागि कार्यक्रम ल्याउन सक्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा रहेको जानकारी दिइन् । बैठकले ‘ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थापाले बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा उमा रेग्मी, पुष्पा भुसाल, दिव्यमणिराज भण्डारी, घनश्याम खतिवडा, प्रेम सुवाल र मीना पाण्डेले भाग लिएका थिए ।
