काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कक लाइनबाट विद्युत सेवा लिएका ग्राहकबाट नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार बराबरको बक्यौता उठाउन बाँकी छ । कूल २३९ डेडिकेटेड र ६९ ट्रङ्क लाइनबाट हालसम्म २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार बराबरको महसुल उठेको छ ।
प्राधिकरणले उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई पठाएको महसुलको भने ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पेश गरेअनुसार विवरणअनुसार विराटनगर क्षेत्रमा १४ डेडिकेटेड र पाँच ट्रङ्क लाइनको मात्रै एक अर्ब छ करोड ५७ लाख ८८ हजार, जनकपुर क्षेत्रमा १० डेडिकेटेड र तीन ट्रङ्क लाइनको एक अर्ब नौ करोड १५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ महसुल उठन बाँकी छ ।
यस्तै हेटौँडा क्षेत्रमा कूल २८ डेडिकेटेड र ११ ट्रङ्क लाइनबाट चार अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, काठमाडौँमा १७६ डेडिकेटेड र तीन ट्रङ्क लाइनको १८ करोड ९१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ , बुटवल क्षेत्रमा एक डेडिकेटेड र २८ ट्रङ्क लाइनको एक अर्ब ३८ करोड ८८ लाख १९ हजार रुपैयाँ, पोखरा क्षेत्रमा तीन डेडिकेटेड र नौ ट्रङ्क लाइनको भने पछिल्लो जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस्तै नेपालगञ्ज क्षेत्रमा सात डेडिकेटेड र दुई ट्रङ्क लाइनको एक अर्ब तीन करोड २३ लाख २८ हजार रुपैयाँ र अत्तरिया क्षेत्रको आठ ट्रङ्क लाइनको मात्रै २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । मुख्य प्रसारण लाइनबाट कुनै पनि अवरोध नहुने गरी विद्युत् लिने ग्राहकले ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेका छन् ।
त्यस्तै प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट प्राधिकरण आफैँले बनाएका, उद्योगीले आफैँ बनाएका वा सिमेन्ट उद्योगलगायतलाई उद्योग मन्त्रालयले बनाइदिएका प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहक डेडिकेटेड ग्राहकका रूपमा छन् । उद्योगी–व्यवसायी सर्वोच्च र उच्च अदालत गएका कारण बक्यौता उठाउन समस्या परेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ठूलो परिमाणको विद्युत् बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा प्राधिकरणले चासो नदिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी अभियान नेपालका अनुज बाँनियाले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
सोही उजुरीका सम्बन्धमा लेखाले छलफल गराएको हो । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागी थिए । सचिव घिमिरेले उद्योगी–व्यवसायीले महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझाई अदालत गएका कारण प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन समस्या भएको जानकारी दिए । उनले महसुल उठाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको र सोही समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुलका बारेमा अन्तिम निर्णय हुने बताए ।
विगतमा आयोग नभएका कारण महसुलको विषयमा निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई समस्या परेको र केही समय पहिले आयोगसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा अब केही समयपछि समस्याको समाधान हुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता महसुल उठाउन प्राधिकरण इमान्दर भएर लागिपरेको र कोही कसैलाई छुट नदिने स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले २०७२ साल असार १२ गतेदेखि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् दिने निर्णय गरेको थियो । नागरिकले दैनिक १४ घण्टा विद्युत्भार कटौतीमा बस्दा प्राधिकरणले ३१५ मेगावाट विद्युत् उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
भ्रष्टाचार प्रमाणित भए कारवाही भोग्न तयार छु– घिसिङ
समितिको बैठकमा सांसद अमनलाल मोदीले विद्युतभार कटौतीको अन्त्य गरेको नाममा प्राधिकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाए । उनले विद्युतभार कटौतीको अन्त्य गर्न तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा अन्य कर्मचारीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भए पनि प्राधिकरणको नेतृत्व आफैँले जस लिएको र त्यसैका आधारमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाए ।
सांसद मोदीको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि कुनै आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाणित भए कारवाही भोग्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘बाँकी बक्यौता रहेको महसुल उठाउन प्राधिकरणले हदैसम्मको प्रयास गरेको छ । कुनै पनि कमजोरी गरिएको छैन । आर्थिक अनियमितता गर्ने भन्ने कुनै प्रश्न छैन । अनियमितता भएको प्रमाणित भए म कारवाही भोग्न तयार छु ।’
बैठकमा सांसद राजन केसीले बाँकी बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने सांसद लेखराज भट्टले कमी कमजोरी नहुने गरी काम गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई सुझाव दिए । त्यस्तै सांसद शरतसिंह भण्डारीले गलत भएको भए छानबिन गर्नुपर्ने तर काम गर्ने व्यक्तिको मान मर्दन गर्न नहुने बताए । समितिका सभापति भरत शाहले प्राधिकरणको महसुल बक्यौताको विषयमा समितिले सत्यतथ्य छानबिन गर्ने जानकारी दिए ।
