सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश सभाहरूले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा राख्ने पार्टी सचिवालयको निर्णय प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रदेश सभामा दुई तिहाइभन्दा बढी सांसद नेकपाकै भए पनि यसलाई पारित गर्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर छ।
‘पार्टीले निर्देशन दिए पनि हाम्रो संसदीय दल छ। अधिकांश सांसदहरूको राजधानी हेटौंडा राख्ने मत छैन,’ प्रदेश ३ का प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण लम्सालले सेतोपाटीसँग भने,‘सांसद नै हेटौंडा राख्ने पक्षमा नभएपछि दुई तिहाई पुग्दैन, फेल हुन्छ। फेल भएपछि पार्टी निर्णय गलत रहेछ भन्ने सावित हुन्छ।’
पुस १३ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने पार्टी निर्णय संविधानविपरित मात्रै नभई व्यवहारिक र विवेकसम्मत नभएको लम्सालले बताए।
‘प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम प्रदेश सभाकै हो। त्यसैले पार्टीको निर्णय संविधानविपरित छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले एउटा तहको सरकारले अर्को सरकारको अधिकारसमेत मिच्न पाइँदैन,’ लम्सालले भने,‘संविधानको भावना तीनै तहको सहकार्य समन्वय र सहअस्तित्व गर्ने भन्नेछ। नेतृत्वसँग समन्वय हुन्छ तर उनीहरूको निर्देशन स्वीकार्न सकिँदैन।’
धेरै जनताका लागि हेटौंडा राजधानी पायक नपर्ने भएकाले उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ।
‘राजधानीको सवालमा केही प्रवृत्तिले नेतृत्वलाई मुछ्न खोजेको देखिन्छ,’ लम्सालले भने,‘नेतृत्वसँग समन्वय गर्ने तर उहाँहरूको निर्णय हुबहु लागु गर्न सकिन्न।’
तलको नागरिक सिंहदरबार आउन नपरोस्, सुविधा दिन सकियोस् भनेर संघीयता ल्याइएको भन्दै लम्सालले भौगोलिक सुगमताको हिसाबले समेत हेटौंडा उपयुक्त नहुने बताए।
काठमाडौं उपत्यकामा राजधानी राख्न नसकिए पनि काभ्रे सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने उनले बताए।
१३ वटा जिल्लामा ८ वटा जिल्लाको सीमा काभ्रेसँग जोडिने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा पनि सोचेर काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
